CM Rise Yojana 2024: मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है, जिसके तहत प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों का निर्माण जोर-शोर से किया जा रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया है, जिसमें उनका मुख्य जोर बुनियादी ढांचे के सुधार पर है। सरकार पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारी में है,
जिनका जल्द ही संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि दूसरे चरण में इस गति को कई गुना बढ़ाते हुए प्रदेशभर में 5,986 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मध्य प्रदेश सरकार स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।
First Rise School Ready In Shajapur
मध्य प्रदेश की CM Rise Yojana 2024 के तहत पहला सर्व-सुविधायुक्त स्कूल (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुलाना) शाजापुर में उद्घाटित हो चुका है।
Under Construction 270 Rise Schools
जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण होना है। इनमें से कुछ स्कूल पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं, और 270 सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। खास बात यह है कि इनमें से 247 स्कूलों में भवन निर्माण का काम शुरू हो चुका है, और 2024-25 में प्रदेश में 122 सीएम राइज स्कूलों के भवन पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे।
CM Rise Yojana 2024
वर्ष 2023 में सीएम राइज स्कूल योजना को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी शिक्षा और सुशासन की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह योजना न केवल शिक्षा में सुधार के लिए प्रशंसित है, बल्कि इसके तहत प्रदेश के CM Rise Yojana 2024 के स्कूलों में बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए नि:शुल्क परिवहन सेवा की व्यवस्था भी की गई है, जिसे पूरे देश में सराहा गया है।
Ready to Appoint 23000+ Teachers
प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, पिछले तीन शिक्षा सत्रों के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक, माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक शिक्षक सहित अन्य पदों पर लगभग 32 हजार से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। यह कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
Focus On Students Learning Outcome
छोटे बच्चों, विशेषकर कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए, राज्य सरकार ने एक दक्षता फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके तहत, निर्धारित लर्निंग आउटकम के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी, और गणित की अभ्यास पुस्तिकाएं और लर्निंग किट्स तैयार कर वितरित की गई हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लर्निंग आउटकम में सुधार लाना है, ताकि उनकी शैक्षणिक नींव मजबूत हो सके।
प्रदेश में सेनिटेशन और हाइजीन योजना के तहत कक्षा 7 से 12 तक की 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 57 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। इस पहल से छात्राओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार होगा, जिसका सकारात्मक असर उनके स्कोरकार्ड पर भी देखने को मिलेगा।
Distribute Cycles To Students
मध्यप्रदेश सरकार बच्चों को स्कूल तक सुविधाजनक तरीके से पहुँचाने के लिए नि:शुल्क साइकिल भी वितरित कर रही है। इस वर्ष (2024-25) के दौरान 4 लाख 50 हजार पात्र छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा की राह और आसान हो जाएगी।
शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए, नवीन शिक्षक आवास योजना के तहत ग्रामीण शिक्षकों को भी आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। CM Rise Yojana 2024 का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर आवास सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी ड्यूटी को और प्रभावी तरीके से निभा सकें।
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